राजस्थान बजट 2024 – Rajasthan Budget 2024: माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज माननीया उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया।
राजस्थान बजट 2024 – Rajasthan Budget 2024
वार्षिक वित्तीय अनुमान 2024-25
- कुल व्यय : 4 लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख रुपये
- राजस्व प्राप्तियां : 2 लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख रुपये
- राजस्व व्यय: 2 लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख रुपये
- राजस्व घाटा: 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख रुपये
- राजकोषीय घाटा : 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख रुपये
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात : 3.95 प्रतिशत
- Debt to GSDP ratio 37.48 प्रतिशत
राजस्थान बजट 2024 की मुख्य बातें
- राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
- 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
- राजस्थान बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
- जसवंतगढ़ में हैबिटेट डवलपमेंट के कार्य किए जाने का प्रावधान
- लखपति दीदी योजना: 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा
- 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा
- लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी
- अगले वर्ष 12 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे
- गोवंश संरक्षण और उससे जुड़े परिवारों को दी जाएगी सहायता
- ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत अगले वर्ष 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित
- अरावली हिल्स क्षेत्र में 30000 हेक्टेयर में किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण
- गोडावण संरक्षण के किए जाएंगे प्रयास
- गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा
- महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा
- अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को KG से PG तक फ्री शिक्षा
- पहली से आठवीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रु. का प्रावधान
- जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत होगी
- प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों, कैंपस प्लेसमेंट, स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे
- कर्मचारी चयन बोर्ड, RPSC वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा
- राजस्थान में होंगी 70 हजार पदों पर भर्तियां
- राजस्थान इंफ्रा मिशन: 2000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा
- 5 लाख गोपालकों को ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण
- 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया
- 10 म्यूजियम व आर्काइव गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
- महाराणा प्रताप से जुड़े क्षेत्रों के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनेगा
- महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान
- प्रदेश में सशस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान
- राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन
- सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे
- जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा
- स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी
- पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की होगी शुरुआत
- वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी – योजना चलाई जाएगी
- हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड और वीमन हेल्पडेस्क होगी स्थापित
- कॉन्फैड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन
- मीसा बंदियों की पेंशन को दिया जाएगा कानून का दर्जा
- RGHS योजना के पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा
- 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा
- प्रदेश के राजमार्गों को 25 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस
- फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे
- निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ जिलों में आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित होंगे जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा’
- माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी
- बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे
- चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को किया समाप्त
- 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे
- किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे
- 20 हजार फार्म पोंड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट
- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई
- 200 करोड़ का पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा
- साइबर हेल्पडेस्क स्थापित होगी
- स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
- ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा
- गोविंद देव जी, मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर, डिग्गी कल्याण जी अन्य आस्था केंद्रों का किया जाएगा विकास 20 मंदिर और आस्था केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
- चिरंजीवी योजना का बदला नाम, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा नाम
- 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा
- कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा योजना में शामिल
- बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्टस सेंटर खुलेंगे 50 युवाओं को ओलिंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड होगी
- अगले 4 वर्ष में 20000 गांव में जल संरक्षण ढांचे
- अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा ERCP का लाभ
जनता का विश्वास-
उद्देश्य :
- सुशासन एवं राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए विश्वास जताते हुए जनादेश प्रदान करना।
- विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देना।
राजस्थान बजट 2024 की विशेषताएँ
सुराज संकल्प की सिद्धि-
- जनता को दिये आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य।
- समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG Cylinder, 73 लाख परिवारों को राहत।
- श्री अन्नपूर्णा रसोई में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर 600 ग्राम, प्रति थाली सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये, लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक एक हजार 400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान, रबी, 2023-24 में गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल Bonus 250 करोड़ रुपये व्यय।
- पेपरलीक प्रकरणों की जांच के लिए Special Investigation Team (SIT) का गठन।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1150 रुपये, एक हजार 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।
- मीसा / डीआईआर (DIR ) आदि बंदियों हेतु पुनः लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना, 20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता।
गत सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियां-
- विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार, गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 रुपये से बढ़कर 70 हजार 800 रुपये।
- 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ रुपये के ऋण में से मात्र 93 हजार 577 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय।
- कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट।
- DISCOMs पर लगभग 88 हजार 700 करोड़ रुपये सहित समस्त बिजली कम्पनियों पर एक लाख 39 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋणभार।
- वर्ष 2022-23 में 3 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली Exchange से खरीदने के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार।
- जल जीवन मिशन- भ्रष्टाचार, गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायतें, implementation की गति अत्यधिक धीमी, JJM coverage में देश में तैंतीसवां स्थान।
- ERCP को केन्द्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया।
- पेपर लीक जैसी घटनायें – परीक्षाओं का समय पर आयोजन न होना।
- तृतीय चरण में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। केन्द्र से प्राप्त एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी पूर्णरूप से खर्च नहीं।
राजस्थान बजट 2024
- ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण’ विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना / क्रमोन्नयन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भेदभाव का निदान करने के लिए State Road Fund में एक हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।
- प्रसारण निगम में ‘Invit / ToT, बिजली कम्पनियों/निगमों के लिए ‘Business Plan’ तथा Resource Adequacy Plan।
- ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के लिए Project Monitoring Unit का गठन, 5 लाख से अधिक घरों पर Solar Plants का लक्ष्य, प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क।
- Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 500 Electric Buses।
- Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के लिए DPR।
- जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय।
- ERCP परियोजना River Linking Projects में सम्मिलित राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य MoU sign, परियोजना का और वृहद् रूप 37 हजार 250 करोड़ रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0- लगभग 11 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि से आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख Water Harvesting Structures, आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि से 1 लाख 10 हजार कार्य।
- वन संरक्षण एवं वन्यजीवों का विकास – Tree Outside Forest in Rajasthan कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project में 300 करोड़ रुपये के कार्य अरावली हिल्स एवं आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण: Black Bucks हेतु जसवंतगढ़ – नागौर में Habitat Development कार्य।
किसानों के लिए बड़ी घोषणा:
- Rajasthan Agriculture Infra Mission – 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयाँ एवं नये Agro- Processing Clusters, Food Parks 2 Horticulture Hub
- 500 Custom Hiring Centres
- 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूँग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज।
- ‘Gopal Credit Card’ योजना – एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण, प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण, 150 करोड़ रुपये व्यय।
युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं:
- युवा एवं रोजगार – 70 हजार पदों पर भर्तियां।
- संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र, प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, campus placement Skill Development Training Programmes का आयोजन।
- समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन – राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा Calendar।
- मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम – 2 वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Guide/Hospitality / पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- अल्प आय वर्ग, लघु/ सीमान्त / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा।
- शिक्षण संस्थाओं के भवनों के repair, कक्षा-कक्षों एवं बालिका Toilets के निर्माण तथा hostels एवं residential schools में सुविधाओं के उन्नयन repair व maintenance कार्य, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
राजस्थान बजट 2024
- कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता, लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित।
- जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में Atal Innovation Studio and Accelerators, एक हजार करोड़ रुपये व्यय।
- जयपुर के निकट High Tech City, World class city के अनुरूप समस्त सुविधा ‘Mission Olympics-2028 – 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्वस्तरीय खेल सुविधा, जयपुर में Centre of Excellence for Sports, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपये की राशि से ‘Residential Girls Sports Institutes’।
- ‘लाडो प्रोत्साहन योजना – गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond।
- ‘लखपति दीदी योजना- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, 5 लाख परिवारों की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य।
- ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये, 90 करोड़ रुपये का व्यय।
- ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी – स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा Pre-school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना, 20 करोड़ रुपये का व्यय।
- प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना – मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ ‘Day Care’ Package
- Highways पर दुर्घटनाओं में मानव जीवन बचाव हेतु 25 Advanced Life Support Ambulances
- अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक वृहद् आयोजन, आयुष कार्यक्रम संचालन, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- श्रमिकों एवं street vendors के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मासिक premium देने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन, 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट।
- पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकाय का सशक्तीकरण, निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत, 316 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ लगभग 8 हजार 864 करोड़ रुपये Grant
राजस्थान बजट 2024
- राजस्थान ‘अनुग्रह’ सेवा प्रदायगी अधिनियम – असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण, स्वीकृति व benefit transfer, Online प्रक्रिया, 150 करोड़ रुपये से IT आधारभूत संरचना का निर्माण।
- कार्मिक एवं पेंशनर्स कल्याण – पदोन्नति के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट, Mobile App पर वेतन तथा जीपीएफ विवरण, Retirement day पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां online जारी, पेंशनर्स को घर से ही Digital Life Certificate की सुविधा।
- RGHS के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को दवाइयों की Door Step Delivery सुविधा।
- समस्त मानदेय कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि।
- पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का ‘Police Modernisation and Infrastructure Fund’, नवसृजित 34 पुलिस थानों में Cyber Helpdesk
- प्रत्येक जिले में Anti Romeo Squad का गठन, 174 पुलिस थानों में Women Helpdesks
- ‘लाडली सुरक्षा योजना’ – सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे।
- Self-Defence की उच्चतम श्रेणी – Black Belt को Sports Quota में सम्मिलित।
- मीसा / डीआईआर (DIR) आदि बंदियों की निर्बाध पेंशन के लिए ‘राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम’।
- गोविन्ददेव जी – जयपुर, मानगढ़ धाम – बांसवाड़ा, पूँछरी का लौठा – डीग, त्रिनेत्र गणेश जी (रणथम्भौर) – सवाई माधोपुर सहित 20 मन्दिरों / आस्था केन्द्रों के विकास कार्य, 300 करोड़ रुपये की राशि।
- अल्बर्ट हॉल – जयपुर, राजकीय Museum – अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख Museums का उन्नयन, State Archives – बीकानेर में Public Gallery, लागत 50 करोड़ रुपये।
- चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा- कुम्भलगढ़ – दिवेर – उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR
- खेजड़ली – जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum
राजस्थान बजट 2024
- Amnesty Schemes- उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए Amnesty योजनायें 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी।
- VAT Amnesty – अन्तर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों लम्बित / विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ।
- Stamp Duty Amnesty – स्टाम्प ड्यूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं penalty की शत-प्रतिशत छूट।
Transport Amnesty— वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु Amnesty योजनायें-
- नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय penalty / ब्याज की छूट
- नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय penalty / ब्याज की छूट
- e-Rawanna Amnesty— खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज loading (अतिभरण) के प्रकरणों में compounding ( प्रशमन) राशि में 96 प्रतिशत तक छूट
- End of Life Vehicles Amnesty – पंजीकृत वाहन Scrapping सुविधा केन्द्र पर एक वर्ष तक scrap कराये जाने वाले End of Life Vehicles का scrap किये जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय penalty / ब्याज में छूट
- Energy Amnesty—31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 Bimonthly किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं penalty राशि माफ।
- ‘Ease of Doing Business’ (EoDB) की दृष्टि से-
- दस्तावेजों के online anywhere registration, मौका निरीक्षण हेतु online app विकसित करते हुए qualified मौका निरीक्षकों को empanel
- e-GRAS एवं RajSTAMP को बढ़ावा, refund की प्रक्रिया भी सरल व automate
- आमजन, निवेशकों को पंजीयन कार्य के लिए Toll Free Helpline, चरणबद्ध रूप से 24×7 आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र।
- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों की दरों के demystification की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से revise कर rationalise
राजस्थान बजट 2024
- वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से faceless management की व्यवस्था, Online Integrated Tax Management System, Integrated Excise Management System तथा जन-आधार Wallet को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक।
- e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate की व्यवस्था।
- वाहनों के लिए anywhere fitness test की व्यवस्था।
- चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क समाप्त।
- लैण्ड टैक्स (Land Tax) समाप्त, पूर्व में सृजित Land Tax की demand के सम्बन्ध में Amnesty देते हुए मात्र मूल Tax की demand का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष demand भी समाप्त।
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